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बिहार: लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय ने बदली बिहार की राजनीति, भूमिहार हुए हाशिए पर
कभी बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज का जबरदस्त दबदबा हुआ करता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के उभार ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में पिछड़ों और दलितों की आवाज बुलंद हुई — और इसका श्रेय जाता है लालू प्रसाद यादव के उस “सामाजिक न्याय” के नारे को, जिसने लोकतंत्र की जड़ों में संख्या बल की ताकत को स्थापित किया।
लालू प्रसाद यादव ने न किसी को आर्थिक रूप से मदद दी और न सरकारी नौकरियों का वादा किया — उन्होंने सिर्फ पिछड़े और वंचित वर्गों को “आवाज” दी। इसी आवाज ने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी।
भूमिहार समुदाय, जिसने लंबे समय तक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी थी, इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर सका। सत्ता से वंचित होने की टीस ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर बना दिया। यादवों और भूमिहारों के बीच यह टकराव अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी गहराता गया।
लालू प्रसाद यादव ने जहां-जहां भूमिहार प्रभावी थे, वहां भी पिछड़ों और दलितों को टिकट देकर राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। वहीं, भूमिहार नेताओं को संरक्षण देने के बावजूद, वे अपने समाज को राजद के साथ जोड़ने में विफल रहे।
आज स्थिति यह है कि भूमिहार वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक नहीं रहा। “यूज एंड थ्रो” की राजनीति का शिकार होकर भूमिहार समाज हाशिए पर आ गया है और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए याचक की भूमिका में दिखाई देता है।
10% स्वर्ण आरक्षण को मास्टर स्ट्रोक मानने वाले भूमिहार यह भूल गए कि इससे सामाजिक रूप से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। कल तक जो पिछड़ों और दलितों को “आरक्षण पर पलने वाला” कहते थे, आज वही खुद आरक्षण की पंक्ति में खड़े हैं।
लालू प्रसाद यादव को “चारा चोर” कहने वालों ने जब जगन्नाथ मिश्रा और जगदीश शर्मा पर चुप्पी साधी, तब पिछड़ों और दलितों ने उन्हें अपना नेता मान लिया और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूती से थाम लिया।
निष्कर्ष:
लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के एजेंडे ने न केवल पिछड़ों और दलितों को नई पहचान दी, बल्कि सवर्णों की राजनीति को भी गहरे झकझोर दिया। आज के बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज की भूमिका सीमित और संघर्षपूर्ण बन चुकी है।
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